एक घंटा चली बैठक में सिर्फ हंगामा 89.60 करोड़ का बजट पारित
नगरपरिषद के नए बोर्ड की पहली बैठक शनिवार को पीएचईडी मंत्री किरण माहेश्वरी सांसद हरिओम सिंह राठौड़ की मौजूदगी में हुई। बैठक में कांग्रेस के पार्षदों ने पिछले दिनों परिषद के वाहनों का दुरुपयोग करने का मामला उठाते हुए उप सभापति का इस्तीफा मांगते हुए जमकर हंगामा किया। इस बीच भाजपा समर्थित पार्षद आरोपों का जवाब देते रहे। एक घंटे तक कांग्रेस समर्थित पार्षदों का हंगामा नहीं थम तो सभापति को बैठक समाप्ति की घोषणा करनी पड़ी। इस कारण नगर के विकास के मुद्दों पर चर्चा तक नहीं हो सकी। हालांकि हंगामे के बीच 89 करोड़ 60 लाख का बजट और गणगौर महोत्सव पर बजट 10 फीसदी बजट बढ़ाकर 30 लाख करने का प्रस्ताव लिया गया। पिछले बजट से 32 करोड़ 28 लाख की बढ़ोतरी की। जबकि वर्ष 2015-16 का बजट 57 करोड़ 32 लाख का था।
बैठक में कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने घटिया निर्माण सामग्री, उपसभापति के सरकारी मशीनरी का उपयोग करने सहित विविध मुद्दों पर जमकर विरोध किया। नगर परिषद सभा भवन में दोपहर 12 बजे बैठक की शुरुआत हुई। बैठक में सभापति पालीवाल ने स्वागत उद्बोधन देते हुए बजट पर उद्बोधन दिया।
ये प्रस्ताव लिए
27.50करोड़ के विकास कार्य: 27.50करोड़ रुपए से सड़क, नाली, राजनगर में बस स्टैंड विकास, कांकरोली राजनगर में सब्जी मंडी, सामुदायिक भवन का विकास किया जाएगा।
30लाख गणगौर महोत्सव के लिए : दसफीसदी बढ़ाकर करीब 30 लाख बजट किया। पिछले साल इस महोत्सव पर 28 लाख का बजट था। इसमें से साढ़े 26 लाख रुपए खर्च हुए थे।
घर-घरकचरा संग्रहण के लिए : 1करोड़ 15 लाख की प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति दी गई। कचरा निस्तारण प्रोसेसिंग प्लांट के लिए क्लस्टर बनाकर उसके टेंडर किए गए हैं। जो 1095 प्रतिटन के हिसाब से कचरे से खाद ऊर्जा उत्पादन करेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर की सफाई के लिए 90 लाख के उपकरण खरीदने के लिए बजट। इसमें ऑटो टीपर, ऑटो होपर, रोड स्वीपिंग ट्रीपर, नाला सफाई मशीन कॉम पेक्टर खरीद होगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर-घर शौचालय बनाने के लिए 4 हजार केंद्र, 4 हजार राज्य सरकार और नगर परिषद की ओर से भी 4 हजार रुपए स्वीकृत किए।
मुख्यमंत्रीजन आवास योजना 2015: >6करोड़ के बजट से आर्थिक रूप से कमजोर अल्प आय वर्ग के लिए 1000 आवास बनाकर देने का निर्णय लिया गया। >चुंगी पुनर्भरण में 10 प्रतिशत 68 लाख 25 हजार रुपए बढ़ाकर 8 करोड़ 60 लाख 55 हजार बाह्य विकास शुल्क 1 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ 35 लाख किया गया। >सीवरेज, ड्रेनेज में 1 करोड़ रुपए बढ़ाकर 1 करोड़ 50 लाख, विविध आय में 70 लाख बढ़ाकर 1 करोड़, सेवा प्रभार का प्रस्ताव लिया गया। >जन सहभागिता के तहत ऑडिटोरियम प्रस्तावित होने से राज्य सरकार से अनुदान 3 करोड़ एवं जन सहभागिता से 3 करोड़ प्रस्तावित किया गया। >राजसमंद झील में नौका विहार से आय में 25 लाख का प्रावधान, एलयूएलएम योजना में अनुदान प्राप्ति के मद्देनजर 1 करोड़ बढ़ाकर 1 करोड़ 50 लाख प्रस्तावित। > राज्य वित्त आयोग, 14 वें वित्त आयोग अनुदान में 1-1 करोड़ की बढ़ोतरी कर 2-2 करोड़ प्रस्तावित।
- वेतन भत्तों में 2 करोड़ 21 लाख की बढ़ोतरी कर 9 करोड़ 70 लाख।
प्रदर्शनी एवं मेला उत्सव में 10 लाख बढ़ाकर 1 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
- धोइंदा तलाई के सौंदर्यीकरण के लिए बजट पारित, झील एवं तालाब में 1 करोड़ 65 लाख रुपए बढ़ाकर 50 लाख किया गया है।
- अनुकंपा नियुक्ति के दो मामलों तथा कनिष्ठ अभियंता के स्थाई करण के प्रस्ताव भी सदन में पारित किए गए।
उपसभापति के खिलाफ कांग्रेस पार्षद एकजुट हुए: हंगामेके दौरान कांग्रेस पार्षद अशोक टांक, रवि गर्ग, रोहित पंचोली ने उपसभापति अर्जुन मेवाड़ा की निजी जमीन पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने पर मेवाड़ा को बर्खास्त करने की मांग की। अशोक टांक ने कहा कि जब 1995 में कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन परमानंद पालीवाल ने अपने चेयरमैन कक्ष का निर्माण बिना टेंडर किए थे तब अर्जुन मेवाड़ा सहित अन्य ने हाईकोर्ट में पालीवाल के खिलाफ गवाह बने थे। इस मामले में पालीवाल ने जब गलती कबूल की थी तो उन्हें 6 साल के लिए बर्खास्त किया गया था। अब उपसभापति मेवाड़ा ने भी अपने पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने खुद कहा कि वे जनता के हित में राशि जमा कराने को तैयार है। मेवाड़ा खुद अपना दोष मान रहे हैं तो इन्हें अब बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा।
पंचोली के सवाल पर हुई बहस
कांग्रेस पार्षद रोहित पंचोली ने शोरगुल के बीच आयुक्त ब्रजेश रॉय से सवाल किया कि नगर परिषद आम जन के लिए है या सिर्फ पार्षदों के लिएω इस पर भाजपा के पार्षद राजेश पालीवाल,
दीपक शर्मा, हिम्मत मेहता, उत्तम कावडिय़ा, कुलदीप पूर्बिया सहित अन्य पार्षदों ने भी जमकर विरोध किया। इस दौरान भाजपा कांग्रेस के पार्षद ब्रजेश पालीवाल, अशोक टांक के ब
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